गृहपृष्ठ लिची बगान जग्गा हिनामिना प्रकरणः पूर्वमन्त्री गुप्ता थुनामा
लिची बगान जग्गा हिनामिना प्रकरणः पूर्वमन्त्री गुप्ता थुनामा
पुस १७, २०८२
काठमाडौं। पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी घूस लेनदेन प्रकरणमा अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार गुप्तालाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । विशेष अदालतमा बिहान ११ बजे हाजिर भएका गुप्ताको दिनभर बयान भएको थियो ।
बयानका क्रममा गुप्ताले आफूमाथि लागेको आरोप झूटो भएको र कसैसँग घूस नलिएको दाबी गरेका थिए । तर अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।
अदालतले गुप्तालाई थुनामा पठाउने प्रमुख आधारका रूपमा फोन संवादको अडियो रेकर्ड र त्यसको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनलाई मानेको छ । त्यसैगरी तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र बिचौलिया सुजनकुमार तामाङले गुप्तालाई पठाएका सन्देशहरूलाई पनि प्रमाणका रूपमा लिइएको छ ।
पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ असोजमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा बिचौलिया सुजनकुमार तामाङसहित खेमबहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगरलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
एमाले नेता तथा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्वभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध जनही ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ भने हालसम्म अदालतमा हाजिर भएकी छैनन् ।
लिची बगानको १३४ रोपनी जग्गा हडप्ने योजनासहित घूसको डिल गरिएको अडियो गत असारमा सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका गुप्ताले ३१ असारमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
पुस २०८१ मा घूस लेनदेन हुँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा एमाले नेता बलराम अधिकारी थिए । उनलाई पनि रकम बुझाइएको दाबी बिचौलिया तामाङले गरे पनि अधिकारीमाथि छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको भन्दै यस मुद्दामा प्रतिवादी










