आश्विन ८, २०८२

काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि दर्जनौं निर्णय गरेको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसँगै विकास आयोजना पुनर्प्राथमिकरणमा जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संगठन संरचना सुधारका क्रममा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालयमा फर्काउने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पुनः अर्थमन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय भएको छ । यी निकायलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको थियो ।

खर्च व्यवस्थापनतर्फ चालु र पूँजीगत खर्चमा कठोरता अपनाइने, सार्वजनिक निकायका बैठक भत्ता, सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरिने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्न नपाउने, आयोजना टुक्र्याएर कार्यान्वयन गर्न निषेध हुने, पुनर्निर्माण कोष कार्यविधिअनुसार मात्रै बजेट प्रविष्टि हुने र नयाँ बहुवर्षीय परियोजनामा स्रोत सहमति नदिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा पनि घटाइएको छ । अब १ अर्बसम्मको लागत अनुमान भएका आयोजना लागि ३ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिका आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म मात्रै कन्टिन्जेन्सी विनियोजन गर्न पाइनेछ ।