आश्विन ८, २०८२

 काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण गर्दै अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।

खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारले भत्तामा पनि व्यापक कटौती गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध हुने छैन । तर, कानुन बमोजिम गठन भएका समितिहरूले कार्यालय समय बाहेक गर्ने बैठकका लागि मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।