काठमाडौँ — यस वर्ष देशभर खडेरीको चपेटामा परेका किसानका बाली नष्ट हुन थालेका छन्। सिँचाइ अभाव, कमजोर मनसुन, पुराना बीउ, र भौतिक पूर्वाधारको असक्षमता जस्ता कारकहरूले गर्दा धान उत्पादन २० प्रतिशतसम्म घट्ने सरकारी अनुमानले गम्भीर खाद्य संकट र अर्थतन्त्रमा धक्का ल्याउने सङ्केत देखिएको छ।

धान नेपालको कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षाको मेरुदण्ड हो। गएको वर्ष ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा, यसपालि लगभग ११ लाख ९१ हजार मेट्रिक टनले घट्ने कृषि मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनले देखाएको छ।
खडेरीले मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ। अघिल्लो वर्ष १३ साउनसम्म ९२ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो भने यो वर्ष सोही अवधिमा ५१.८२ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ।

३ दशकभन्दा बढी अगाडिदेखि सुरु भएका मुख्य ७ ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू (जस्तै बबई, सिक्टा, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन) मध्ये अधिकांश आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। सिक्टा आयोजना २१ वर्ष बित्दा पनि ४५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न छ। बबई आयोजना ३८ वर्ष पुग्न लाग्दा अझै काम अधुरो छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति २६ प्रतिशत मात्र छ।

यी आयोजना निर्माणमा अहिलेसम्म १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर कतिपय योजनामा नहरमै पानी आएको छैन, जमिन सिँचाइको पहुँचमा आएको छैन। कृषि मन्त्रालयका अनुसार कुल ३५.५७ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये केवल ४४.४ प्रतिशत मात्र सिँचाइको पहुँचमा छ।

🌾 बीउ सुक्यो, उत्पादन घट्यो

कृषि वैज्ञानिकहरूका अनुसार समयमै रोपाइँ नहुँदा धानको बीउ दुई महिना पुरानो हुन थालेको, गाँज हाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बीउ पुरानो हुँदा धान उत्पादन स्वतः घट्ने, खेतमा चिरा पर्ने र बेर्ना जल्ने समस्या व्यापक भएको कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ।

आर्थिक असर: आयात ८२ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण

गएको वर्ष २० अर्ब ३५ करोडको धान र १८ अर्ब ६६ करोडको चामल आयात गरिएको थियो। यदि उत्पादन २०% घट्यो भने, यसपालि झन्डै ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान/चामल आयात गर्नुपर्ने कृषि अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। आयातको यो परिमाणले देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउने मात्र होइन, गरिब तथा विपन्न वर्गको खाद्य पहुँचमा असर पार्नेछ।

📊 धान र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत छ। धान बालीको मात्रै कृषि GDP मा १२ प्रतिशत र कुल GDP मा ३ प्रतिशत योगदान छ। यस्तो अवस्थामा २० प्रतिशत उत्पादन घट्दा देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पर्ने अनुमान छ।

🚨 नीतिगत लाचारी र अलमल

यति गम्भीर संकट आउँदा पनि सरकारले मधेशलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा मात्र गरेको, तर कुनै प्रभावकारी राहत वा वैकल्पिक कार्यक्रम नल्याएको स्थानीय किसानहरूको गुनासो छ। ५ सय डिप बोरिङ राख्ने घोषणा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन कहाँ पुगेको हो, अस्पष्ट छ।