गृहपृष्ठ बंगलादेशको पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ६ महिनाको जेल

बंगलादेशको पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ६ महिनाको जेल


 

ढाका, असार १७ — बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अदालतले अवमाननाको अभियोगमा ६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ। बुधबार न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मजुमदारको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले यो फैसलासँगै बंगलादेशको राजनीतिमा नयाँ तरंग थपिएको छ।

फैसला शेख हसिनाको अडियो टेपलाई आधार मानेर गरिएको हो। सन् २०२४ को अक्टोबरमा गाइबान्धा जिल्लाका गोबिन्दगञ्ज क्षेत्रका युवा नेता शाकिल अकन्द बुलबुलसँगको गोप्य फोन संवाद लीक भएपछि उत्पन्न विवादले यो मुद्दा अदालती प्रक्रियामा पुगेको थियो। सार्वजनिक भएको अडियोमा हसिनाले “२२७ मुद्दा दायर भएका छन्, अर्थात मलाई २२७ जनालाई मार्न इजाजत दिइएको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। यो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल हुँदै मुलधार मिडियामा भाइरल बनेपछि अदालतले यसलाई न्यायालयको अपमान ठानेको हो।

यसै मुद्दामा शाकिल अकन्द बुलबुललाई पनि २ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ। बुलबुल बंगलादेशको अवामी लिगनिकट विद्यार्थी संगठन, छत्र लिगका नेता हुन्।

हिंसात्मक आन्दोलनपछि निर्वासन

शेख हसिनाले सन् १९९६ देखि २००१ र पुनः २००९ देखि २०२४ सम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। तर सन् २०२४ को मध्यतिर सरकारी जागिरको कोटा सुधारको मागमा सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि उनी देश छोडेर भारततर्फ निर्वासित भइन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ को जुलाई १५ देखि अगस्त १५ को बीचमा भएको आन्दोलनमा करिब १,४०० जना नागरिकको ज्यान गएको थियो। आन्दोलनपछि हसिनाविरुद्ध १५२ मुद्दा दर्ता गरिएका छन्, जसमा १३५ हत्या, ७ मानवताविरुद्धको अपराध, ३ अपहरण, ६ हत्या प्रयास र एक विपक्षी दल बंगलादेश राष्ट्रिय पार्टी (बीएनपी) माथिको आक्रमणसम्बन्धी छन्।

भारतमा सुरक्षित, बंगलादेश सरकारद्वारा फिर्तीको प्रयास

हाल शेख हसिना भारतको नयाँ दिल्लीमा सुरक्षित स्थानमा बसेकी छन्। बंगलादेश सरकारले उनको प्रत्यर्पणका लागि भारत सरकारसँग औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ। तर हसिनाले आफूमाथिका सबै अभियोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा खारेज गर्दै आएकी छन्।

अन्तरिम सरकार र राजनीतिक ध्रुवीकरण

बंगलादेशमा हाल नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डा. मुहम्मद युनूसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार सञ्चालनमा छ। युनूस सरकारको आगमनपछि हसिनाको दल अवामी लिग प्रतिबन्धित भएको छ। अदालतको पछिल्लो फैसलालाई लिएर देशभर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ—कसैले यो न्यायको विजय मानेका छन् भने कसैले यसलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीप्रति राजनीतिक बदला भनेर आलोचना गरेका छन्।

शेख हसिनाको सजाय र त्यससँग जोडिएका मुद्दाहरूले बंगलादेशको आगामी राजनीतिक परिदृश्य कतातिर मोडिन्छ भन्नेबारे अझै स्पष्टता आउन बाँकी छ। तर एक यथार्थ चाहिँ प्रस्ट देखिन्छ—देशको राजनीतिमा हसिनाको भूमिकाले अझै पनि तातोपन कायमै राखेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु