संविधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्नेतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आग्रह गरेका छन्।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको संसदको समितिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री गुरुङले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ मा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

उनले यो विधेयक पारित गर्न सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने मानसिकताबाट बाहिर ननिस्किएसम्म समस्या समाधान नहुने चेतावनी दिए। मन्त्री गुरुङको भनाइमा, अहिलेको सर्वसहमतिको प्रावधानले संवैधानिक परिषद्लाई निष्क्रिय बनाएको छ र यसले मुलुकलाई निर्णयविहीन अवस्थामा पु¥याएको छ।

“यो विधेयक कुनै एउटा दलको एजेन्डा होइन। प्रधानमन्त्री यसको अध्यक्ष हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुने संरचनामा आधारित यो परिषद् राज्यसत्ताको अभ्यासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो,” मन्त्री गुरुङले भने, “यो राष्ट्रिय समस्या हो— राज्य निर्णय गर्ने हैसियतमा रहनुपर्ने कि अनिर्णयको बन्दी बन्ने भन्ने प्रश्न हो।”

उनले संवैधानिक परिषद्ले निर्णय लिन नसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने बाध्यता आउने भएकाले त्यसको विकल्पको रूपमा विधेयक छिटो पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री गुरुङले कानूनी सीमाभित्र रहेर विधेयक टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।