आश्विन १०, २०८

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले राजनीतिक दलहरूलाई छिटोभन्दा छिटो दल दर्ताका लागि आउन निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको छ। नयाँ दल दर्तामा कुनै कानुनी समस्या नरहे पनि समयको चाप भएकाले आयोगले तयारी पुरा गरेर निवेदन दिन आग्रह गरेको हो।

दर्ता भएका दलमध्ये कुन–कुन दलले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने भन्नेबारे आयोगले चाँडै सूचना निकाल्नेछ। सो सूचनाअनुसार आयोगमा सूचीबद्ध दलहरूले मात्रै निर्वाचनका लागि पुनः दर्ता गराउन पाउनेछन्।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नयाँ दल दर्ता गराउन चाहने राजनीतिक समूहलाई तत्काल निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था खुला गरिएको बताए। उनका अनुसार हाल आयोगमा १ सय २२ वटा दल दर्ता छन्।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले तोकेअनुसार निर्वाचन मिति भन्दा १२० दिनअघिदेखि परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको समयलाई ‘निर्वाचन अवधि’ मानिन्छ। आगामी २० कात्तिकदेखि निर्वाचन अवधि सुरु हुने भएकाले आयोगले त्यसअनुरूप कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

पछिल्लो पटक २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगले २० साउनमै दल दर्ता आह्वान गरेको थियो, जुन मतदान हुनुभन्दा १०५ दिनअगाडि थियो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दल दर्ताका लागि विधान, घोषणा पत्र, झन्डा र चिह्नको नमुना पेस गर्नुपर्नेछ। कम्तीमा पाँच सय मतदाताको समर्थन पत्रसहित नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य छ। साथै, समर्थन जनाउने व्यक्तिहरू अर्को दलको सदस्य नभएको उद्घोष गर्नुपर्ने प्रावधान छ। कम्तीमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरी निवेदन दिन पाइने व्यवस्था छ।

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ दलको सम्भावना

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यलाई फेरबदल गर्दै संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। आन्दोलनमा सक्रिय युवाहरूले नयाँ दल गठन गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावनाबारे चर्चा बढेको छ।

त्यसैलाई लक्षित गर्दै सरकारले मतदाता नामावलीमा देखिएको कानुनी अड्चनलाई अध्यादेशमार्फत हटाएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन रोकिएको थियो। २७ भदौबाट रोकिएको सो कार्य पुनः सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ।

आयोगले कात्तिक मसान्तसम्म नयाँ मतदाता संकलनको तयारी गरेको छ। यसबाट जेनजी आन्दोलनमा संलग्न युवा मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन सहज हुने आयोगको अपेक्षा छ।