श्रावण २०, २०८२

काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा गरिएको एक संवेदनशील व्यवस्थाको खण्डनसम्बन्धी त्रुटिका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष विशेष छानबिन समितिले निकालेको छ।

विशेष समितिको निष्कर्ष अनुसार, अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षभित्र संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी पदमा नियुक्त नपाउने महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रतिवेदनबाट हटाइए पनि खतिवडासहित जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पर्याप्त ध्यान नदिएको ठहर गरिएको हो।

कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिले मंगलबार बिहान ४ बजे सर्वसम्मत प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्दै त्रुटिको जिम्मेवारी तोकेको हो।

समितिमा रहेका सांसदहरूका अनुसार, प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक जिम्मेवारीको दायरामा ल्याइएको छ।

“हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले खतिवडाले पदीय दायित्व अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भन्ने निष्कर्ष समितिको प्रतिवेदनमा छ,” एक सदस्यले बताए, “सचिव दुराले पनि व्यवस्थापन, माइन्युट निर्माण लगायतका कार्यहरूमा आवश्यक ध्यान नपुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ।”

त्यसैगरी, विधेयकको प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले समेत आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।