१३ साउन, काठमाडौं ।
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा गरिएको हालैको बढुवा सिफारिसविरुद्ध उजुरी परेको छ। उजुरीकर्ता हुन्—हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका एसपी विमल बस्नेत, जो संसद सचिवालयमा कार्यरत थिए।

बस्नेतले अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा ४२ अनुसार बढुवा सिफारिसको सूचना सार्वजनिक भएको सात दिनभित्र उजुरी दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ। उनले सोही प्रावधानअनुसार उजुरी गरेका हुन्।

बस्नेतको गुनासो छ—आफू सिनियर हुँदाहुँदै पटक–पटक बढुवाबाट छुटाइएको।
गत ५ साउनमा बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले ११ जना एसपीलाई एसएसपी पदका लागि सिफारिस गरेको थियो। ती सिफारिसमा बस्नेतको नाम भने परेन।

सिफारिस भएका प्रहरी अधिकृतहरूमा तुलबहादुर कार्की, राकेश सिंह, राजिव बहादुर बस्नेत, कमल थापा, प्रविण धिताल, प्रकाश रानाभाट, ज्ञानेन्द्र फुयाल, दीपक पोखरेल, दयानिधि ज्ञवाली, दीपेन्द्र शाही र केदार खनाल छन्।

एसपी विमल बस्नेत २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको इन्स्पेक्टर पदमा भर्ना भएर पछि नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए। यता सिफारिसमा परेका अधिकांश अधिकृतहरू भने २०५८ सालमा नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टर पदमा नियुक्त भएका हुन्। त्यसकारण बस्नेतले आफूभन्दा पाँच वर्ष जुनियरहरू बढुवा पाएको तर आफू छुटिएको तर्क गरेका छन्।

यद्यपि, बस्नेत अघिल्लो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको आरोप लागेको थियो। त्यसै आधारमा एक वर्षका लागि उनको बढुवा रोक्का गरिएको थियो। यद्यपि, रोक्का अवधि सकिएपछि पनि उनी निरन्तर बढुवाबाट वञ्चित हुँदै आएको उनी बताउँछन्।

उनको उजुरी अब लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र कानून मन्त्रालयका सचिव रहेको उजुरी सुन्ने समितिमा सुनुवाइ हुनेछ। सो समितिले बढुवा सिफारिस समितिको लिखित प्रतिक्रिया माग गर्नेछ र सम्बन्धित कागजात पेस गर्न निर्देशन दिनेछ।

बढुवा सिफारिस समितिले तीन दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित राय पेश गर्नुपर्नेछ। उजुरी सुन्ने समितिले प्राप्त सामग्रीको आधारमा अंकसम्बन्धी त्रुटि भए समायोजन गर्न सक्छ तर सिफारिस फेर्न भने सक्दैन।

उजुरी दर्ता भएको मितिबाट १५ दिनभित्र सुनुवाइ टुंगो लगाउनु पर्ने नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख छ। त्यसअघि कुनै पनि सिफारिस पुष्टि भएर “फुली” लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।

यदि उजुरी पुष्टि नभएमा, उजुरीकर्ताको अंक काटिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ। पहिलोपटक उजुरी खारेज भएमा २ अंक, दोहोरिएर खारेज भएमा ३ अंकका दरले कटौती गरिने प्रावधान छ।

यदि तपाईंलाई यही शैलीमा छोटो संस्करण, विश्लेषणात्मक कोण, वा अतिरिक्त पृष्ठभूमि विवरणस