जेठ १५

काठमाडौं    सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डमार्फत विशेष बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

कृषिमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्यसहित सरकारले चामल उत्पादन वृद्धि गर्न ‘चैते धान खाते प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यो कार्यक्रम तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा लागू हुनेछ। सरकारको अनुमानअनुसार यसबाट थप ४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीहरूको खेती प्रवर्द्धनका लागि ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

रासायनिक मलको निरन्तर आपूर्ति र सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारले अनुदानको रूपमा २८ अर्ब रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सरकारले मल आयातमा निर्भरता घटाउँदै देशमै मल उद्योग स्थापनाको पहल थालेको थियो।

कुल रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन्।