काठमाडौँ — सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा आयोजना भएको छलफलमा उनीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

छलफलको केन्द्रमा कोशी करिडोर, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन थियो। फागुन ७ र ८ गते दुई दिनसम्म सांसदहरूको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

प्रतिवेदनमा यी चार आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका लागि आवश्यक पहलहरू उल्लेख गरिएको छ। त्रिदेशीय सडक आयोजनामा बजेट अभावका कारण निर्माणमा ढिलाइ, चुरे संरक्षण क्षेत्रमा गिटी-बालुवा उत्खनन, रेलमार्गमा मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहणका समस्या, तथा रङ्गशालामा पानी र बिजुलीको अभावजस्ता कारणले काम अघि नबढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सांसदहरूको अभिव्यक्ति

सांसद उदयबहादुर बोहराले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू स्पष्ट कानुनी आधारविना अगाडि बढ्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले पूर्वपश्चिम रेलमार्गजस्तो आयोजना सुरुवातमै दशकौं लाग्ने अवस्था देखिएको भन्दै नियमन र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता औंल्याए।

सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले पनि यस्ता आयोजना घोषणामात्र हुने तर बजेट विनियोजन र निर्माण प्रक्रिया कमजोर रहेको बताउँदै कानुनी संरचना आवश्यक भएको धारणा राखिन्।

सांसद जगतबहादुर पार्कीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु परम्परागत समस्या भएको भन्दै व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरे।

सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले स्थलगत अनुगमनमा अव्यवस्थापन, जनशक्ति र बजेटको अभाव स्पष्ट देखिएको बताए। उनले कोशी करिडोर गाउँ टोल घुमाएर बनाइएको हुँदा लागत र समय दुबै बढेको टिप्पणी गरे। साथै पूर्वपश्चिम रेलमार्ग खारेज गर्नसमेत माग गरे।

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले आयोजनाहरूको नाममात्र करिडोर वा गौरवमूलक भए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै कानुनी संयन्त्रको माग गरे।

समितिको निष्कर्ष

समितिका सभापति सोनाम गोल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मापदण्ड तयार पार्ने विषयमा पहिलेदेखि छलफल हुँदै आएको जानकारी दिए। उनले अब छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने बताएका छन्।

“फाइदा दिन सक्ने आयोजना मात्र प्राथमिकतामा राखेर फास्ट ट्रयाकमार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याउने तयारी छ,” सभापति शेर्पाले भने। साथै, औचित्य नभएका आयोजना खारेज गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।