बैशाख २८, २०८३

बुटवल टाइम्स

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि, रोजगारी, पर्यटन, स्वास्थ्य, सुशासन र पूर्वाधार क्षेत्रमा केही नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ ।

सोमबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । ४४ पृष्ठ लामो दस्तावेजमा १०० बुँदा समेटिएका छन् भने अधिकांश पुराना नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’को अवधारणा अघि सारेको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात तथा डिजिटल व्यापार विस्तारमार्फत यस्तो नीति कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

लगानी प्रवर्द्धनका लागि व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमति प्राप्तिसम्मका प्रक्रिया ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति ल्याइने भएको छ । निश्चित रकमभन्दा बढी विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ प्रदान गरिने तथा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ ।

आईटी क्षेत्रलाई ‘रणनीतिक उद्योग’ घोषणा

सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने गरी ‘रिमोट वर्क नीति’ ल्याउने घोषणा गरेको छ । आईटी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने र उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर तथा डिजिटल पार्क निर्माण गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, बीउ पुँजीलगायत सेवा उपलब्ध गराउने ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मको अवधिलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेको छ ।

‘कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र विदेशबाट फर्किएका युवाको सीपलाई डिजिटल ‘सीप पासपोर्ट’मार्फत अभिलेखीकरण गरिने उल्लेख छ ।

‘देवभूमि नेपाल’ अभियान

पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । साथै, २०८५ साललाई ‘भिजिट नेपाल–२०८५’ का रूपमा मनाउने तयारी थालिने सरकारको योजना छ ।

नेपालको पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्न ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणा ल्याइएको छ ।

वातावरणीय क्षेत्रमा छरिएका प्रदूषण शुल्कलाई एकीकृत गर्दै ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गरिने र ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरिने नीति लिइएको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि छुट्टै केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ संरचना

स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोग निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ र ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने भएको छ । साथै, संघीय तहमा राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

संविधान संशोधन बहसदेखि ‘कुलिङ अफ’सम्म

सुशासन अभिवृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरूसँगको संवादका आधारमा ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, असारे विकास र खरिद प्रक्रियामा हुने विकृति अन्त्य गर्न साउन महिनादेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरू गर्ने ‘शून्य दिन खरिद नीति’ लागू गरिनेछ ।

सरकारी कर्मचारीका लागि स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न ‘कुलिङ अफ’ अवधिको व्यवस्था गरिने तथा नीति अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय नीति शोधशालालाई ‘थिङ्क–ट्याङ्क’का रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

डायस्पोरा र पूर्वाधारमा नयाँ योजना

विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा तथा उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातै दिन २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’ स्थापना गरिने भएको छ ।

प्रवासी नेपालीको सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ‘ज्ञान बैंक’ र ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ काठमाडौं उपत्यकामा बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) प्रणालीको विस्तृत डिजाइन तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरू गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।