भाद्र २९, २०८२

काठमाडौँ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पहिलो हस्ताक्षरमार्फत यस्तो निर्णय गरेकी हुन् ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरिनेछ भने मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ ।

उनका अनुसार नयाँ सरकारका लागि अहिलेको प्रमुख चुनौती सरकारी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनु हो । ‘धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू ड्यामेज भएका छन्,’ अर्यालले भने, ‘बजेट र प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण आवश्यक छ । मन्त्रालय, अदालतदेखि सिडिओ कार्यालयसम्म तोडफोड र आगजनी भएका छन् ।’

उनले बाँकी रहेका कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसका लागि विशेष कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । साथै उनले सुरक्षा सुनिश्चितता र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता रहेको पनि जोड दिए