काठमाडौं  — बोर्डले लेखेको पत्रमा २०८० पुस १२ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट आएको निर्देशनलाई उल्लेख गर्दै, त्यो निर्देशनलाई पालना गर्न आयोगलाई आग्रह गरिएको छ। समितिको निर्देशन अनुसार, कुनै कम्पनीले पुनःमूल्यांकन नगरी वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा माथि नपुगेसम्म आईपीओ अनुमति नदिन भनिएको थियो।

पत्रमा भनिएको छ, ‘२०८० पुस १२ मा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पुनःमूल्यांकन नगरी वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्न दिने  नेपाल धितोपत्र बोर्डले विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्र लेख्दै नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अनुमति नदिन आग्रह गरेको छ।

 गरी कार्य सम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन प्राप्त भएको सन्दर्भमा, त्यस आयोगले संगठित संस्थाहरूलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्दा सम्मानित समितिको उल्लिखित निर्देशनलाई समेत मध्यनजर गर्दै सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।’

बिचौलियाको दबाब, बोर्डको निषेध

झन्डै दुई वर्षदेखि बोर्डले धेरै जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिएको विषयमा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। यसबीच अनुमति दिलाइदिने नाममा केही बिचौलियाहरूले कम्पनीहरूसँग कमिसन माग गर्न थालेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा धितोपत्र बोर्डको पत्र बाहिरिएको छ, जसले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा कडाइ गरिरहेको संकेत गर्छ।

बोर्डका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अझै पनि प्रभावमा छ, त्यसैले बोर्डले हालसम्म नेटवर्थ ९० भन्दा तल रहेका जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आईपीओको अनुमति दिएको छैन।

यस कदमबाट साना जलविद्युत् कम्पनीहरूको पूँजी संकलन प्रक्रियामा अवरोध पुगेको देखिए पनि, धितोपत्र बजारमा पारदर्शिता र लगानीकर्ता संरक्षणको दृष्टिले यो निर्णय महत्वपूर्ण भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।