काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी संसदीय लेखा समितिको प्रतिवेदनप्रति ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले प्रतिवेदनलाई त्रुटिपूर्ण, अनुमानमा आधारित र पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको हो।

राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा बनेको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनको विषयमा सीएएमसी इन्जिनियरिङले गोरखापत्रमा विज्ञप्ति जारी गर्दै असहमति जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रतिवेदनमा हाम्रो कम्पनीसँग सम्बन्धित उल्लेखहरू तथ्यविहीन छन्। परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत मूल्यांकनबिनै विश्लेषण गरिएको देखिन्छ, जुन हामीका लागि अति नै आश्चर्यजनक र चिन्ताजनक विषय हो।”

कम्पनीका अनुसार, जटिल भौगोलिक अवस्था, मुद्रास्फीति र कोभिड–१९ महामारीजस्ता चुनौतीहरूबीच पनि विमानस्थलको निर्माण मार्च २०२२ मै सम्पन्न गरिएको थियो। त्यस्तै, डिसेम्बर २९, २०२२ मा नेपाल र चीन सरकारबीच औपचारिक हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर भएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिवेदनमा उठाइएको कर छुटसम्बन्धी विषयमा पनि कम्पनीले स्पष्टिकरण दिएको छ। कम्पनीका अनुसार, नेपाल र चीनबीच भएको कार्यान्वयन सम्झौताअनुसार सबै कर छुटका प्रक्रिया पुरा गरिएका थिए, र त्यसमा प्रयोग भएका मास्टर सूचीका सबै दस्तावेज नेपाल सरकारको स्वीकृतिसहित सुरक्षित राखिएको छ।

यस्तै, जीटूजी (सरकार–देखि–सरकार) सहकार्यमा आधारित परियोजनाहरूमा कर छुट दिने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत अभ्यास भएको र नेपालमा पनि सो प्रक्रिया नियमित रूपमा लागू हुँदै आएको कम्पनीको दाबी छ।