नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि लागेको चारबुँदे आरोपको पृष्ठभूमिमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

घिसिङमाथि भारतसँग मूल्य बढाएर विद्युत् सम्झौता गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा विवरण नबुझाउने, शून्य अंक प्राप्त गर्ने, र नाफालाई ‘फेक’ देखाएर प्रचार गर्ने आरोप लगाइएको थियो।

यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत उनीलाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। घिसिङले ७ बुँदामा विस्तृत स्पष्टीकरण दिँदै आफूमाथि लागेको आरोपहरू राजनीतिक र पूर्वाग्रही भएको दाबी गरेका थिए।

उनले स्पष्ट रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले आफूमाथि गरेको आरोप कारबाही योग्य नभएको जिकिर गरेका छन्। यो निर्णयसँगै विद्युत् क्षेत्रको नेतृत्वमा ठुलो परिवर्तन आएको विश्लेषण गरिएको छ