काठमाडौँ — उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले जिउँदै इट्टाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिएको छ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले जिल्ला अदालत रौतहटको पूर्वनिर्णय उल्टाउँदै आलमलाई निर्दोष ठहर गरेको हो। अदालतको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख गरिएका चार प्रमुख आधारहरूका कारण उनलाई सफाइ दिइएको हो।

सफाइका चार आधार

१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अघिल्लो निर्णय
अदालतले २०६४ सालमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आलमविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई कानुनीरूपमा मान्यता दिएको छ।

२. सर्वोच्च अदालतको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ मा पुनःअनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरे पनि २०७५ मा भएको अनुसन्धानबाट आलमको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरेको देखाइएको छ।

३. घटनास्थल र प्रमाणमा स्पष्टता नहुनु
२०६४ चैत २७ गते बम विष्फोट भएको भनिए पनि त्यसको पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस नभएको अदालतको ठहर छ। घटनास्थल आलमको घर भएको दाबी प्रमाणित हुन सकेन।

४. घाइते र मृतकसँग सम्बन्धित पुष्टि नहुनु
विष्फोटमा घाइते भनिएका त्रिलोक प्रकाश सिंह (पिन्टु) र ओशी अफताबलाई ट्याक्टरमा राखेर इट्टाभट्टामा जलाइएको दाबी समेत प्रमाणित हुन सकेन। शवको परीक्षण प्रतिवेदनबाट पनि यस्तो दाबी पुष्टि भएन।

राजनीतिक र कानुनी सन्दर्भ

२०६४ सालमा भएको भनिएको घटनामा आलममाथि गम्भीर आरोप लागेपछि उनी लामो समय जेलमा रहे। राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेकाले यो मुद्दालाई नेपाली राजनीतिमा ठूलो चासोको विषय मानिएको थियो।

तर अदालतले प्रमाणको अभाव र राज्यका कानुनी निकायहरूको अघिल्लो निर्णयहरूलाई आधार मानेर दोषमुक्त गरिदिएको हो। अब आलम स्वतन्त्र हुने बाटो खुलेको छ।