१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नेपाली नागरिकले विदेश भ्रमण गर्दा तिर्दै आएको वैदेशिक पर्यटन शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि लागू हुने गरी गरिएको हो।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा दर्ता गरिएको आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत वैदेशिक भ्रमणमा लिइँदै आएको ५ प्रतिशत शुल्कको व्यवस्था हटाएका हुन्।

कोरोना महामारीपछिको समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि सरकारले वैदेशिक पर्यटनलाई निरुत्साहित गर्न सन् २०२३ (आ.व. २०८०/८१) देखि यो शुल्क लागू गरेको थियो। उद्देश्य भनेको विदेशी मुद्रामा भइरहेको दबाब न्यूनीकरण गर्नु थियो। तर हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पर्याप्त भएपछि सरकारले उक्त शुल्क हटाउने निर्णय गरेको हो।

२०७९ सालको अन्त्यतिर लागू गरिएको यो शुल्क अन्तर्गत, विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकले तिर्नुपर्ने रकममा ५ प्रतिशतको दरले शुल्क लिने व्यवस्था थियो। यसमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै खालका भ्रमण समेटिएका थिए। भ्रमण प्याकेज विक्री गर्दा, कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई विदेश पठाउँदा, वा व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा भ्रमण गर्दा समेत यो शुल्क लाग्थ्यो।

शुल्क बापत संकलन गरिएको रकम प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने थियो। तोकिएको समयसम्म शुल्क नतिरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज दरले असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था समेत ऐनमा समावेश गरिएको थियो।

अब भने आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० र आर्थिक ऐन २०८१ को दफा २२ मा रहेको उक्त व्यवस्था आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत हटाइएको छ। संसद्मा दर्ता भइसकेको यो विधेयक पारित भएपछिको नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विदेश भ्रमण गर्दा थप शुल्क तिर्नु नपर्नेछ।