चैत १५ , २०८२

काठमाडौँ, १४ चैत — सरकारले नागरिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी अब जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची अन्तर्गत उक्त निर्णय गरिएको हो। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ मा यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ।

यसका लागि सरकारले डिजिटल तथा एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाएको छ। वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली सुरु गरिने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकल पहिचानको रूपमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

यसअघि नागरिकहरूले यस्ता सेवा लिन आफ्नै गृह जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र झन्झटमुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले बिचौलियामुक्त, समयबद्ध तथा ट्र्याकिङ गर्न मिल्ने प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ।