सांसद विकास कोषलाई ३४ अर्ब ६५ करोडको ‘गुपचुप’ बजेट: सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत योजना कार्यान्वयन हुने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सांसद विकास कोष अन्तर्गत ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ, जुन रकम १६५ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूका सिफारिसमा योजना छनोट गरी खर्च गर्न सकिनेछ। तर यो रकम स्पष्ट रूपमा बजेट शीर्षकमा उल्लेख नगरिएको र सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटभित्र मिसाइएको देखिन्छ।

सांसद विकास कोषको ‘अदृश्य’ समावेश

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट भाषणमा सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम भनेर कुनै पनि शीर्षक उद्घोष गरेका थिएनन्। तर एक निर्वाचन क्षेत्रमा सात योजनाको दरले, प्रत्येक योजना ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएर कुल २१ करोड र त्यसकै आधारमा १६५ क्षेत्रमा ३४ अर्ब ६५ करोड बजेट छुट्याइएको पुष्टि भएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा असामान्य वृद्धि

सहरी विकास मन्त्रालयको चालु वर्षको संशोधित बजेट ६८ अर्ब ३ करोड मात्र थियो भने नयाँ बजेट १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढी हो। योजना आयोगले पहिले यो मन्त्रालयको सिलिङ घटाएको थियो, तर अन्तिम समयमा बजेट ‘सरप्राइज’ रूपमा बढाइएको हो।

मन्त्रीलाई ‘सरप्राइज’, सांसदलाई सन्तुष्टि

सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले पूर्वानुमानभन्दा धेरै बजेट पाएका छन्, तर अर्थ मन्त्रालयको चालबाजीले मन्त्री स्वयं अचम्भित बनेका छन्। सांसदहरू चाहिँ चुपचाप छन्, किनभने उनीहरूले मागेजस्तै योजना ल्याउन पाएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले ३ करोडभन्दा मुनिका आयोजना बजेटमा नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि, सांसदहरूका योजना भने ३ करोडकै दरमा राखिएको देखिन्छ।

अर्थमन्त्रीको अस्पष्टता

पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले स्पष्ट जवाफ माग्दा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘मैले मात्रै सबै जवाफ के दिने’ भन्दै पन्छिएको देखिएको छ। उनले सांसद विकास कोष कहाँ राखिएको हो भन्ने पत्रकार आफैंले खोज्नुपर्ने बताए। यसले पारदर्शिता अभावको संकेत दिएको छ।

निष्कर्ष

सरकारले बजेटको सुरिलो प्रस्तुति गरे पनि, सांसदहरूलाई क्षेत्रीय योजना खर्च गर्ने सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने दबाबमा आएको देखिन्छ। तर यो कार्य पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मर्मविपरीत भएको छ। मन्त्रीहरूलाई ‘सरप्राइज’, सांसदहरूलाई मौन सन्तुष्टि र जनतालाई अझै अन्योल बाँकी रहेको छ कि बजेट साँच्चै जनउत्तरदायी ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन।