जनकपुर, १८ जेठ — मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा ठूलो फड्को मार्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज एकैपटक ६४ पक्की सडक आयोजनाको शिलान्यास गरेका छन्। जनकपुरधाममा आयोजित विशेष समारोहमा डिजिटल प्रविधिमार्फत शिलान्यास गरिएको उक्त योजना मधेस सरकारका लागि ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’को रूपमा लिइएको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार आठै जिल्लाका ६४ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा औसत पाँच–पाँच किलोमिटरका दरले कुल ३२० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरिनेछ। तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने योजनाका लागि कुल १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

पूर्वाधार विस्तारमा ‘गति’को संकेत

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवका अनुसार स्रोत सुनिश्चित भइसकेको र ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएकोले अब निर्माण कार्यले तीव्र गति लिनेछ। “पहिलो चरणका ३२० किलोमिटर सडकमध्ये २०० किलोमिटरभन्दा बढी सकिएको छ, बाँकी काम तीव्र रूपमा अघि बढ्छ,” मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

निर्माण हुने सडक साढे ५ देखि ७ मिटर चौडा हुने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा पक्की पुल पनि निर्माण गरिनेछ। वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्दै जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यून पार्ने प्रयाससमेत गरिने जनाइएको छ।

समावेशी विकासतर्फको बहुआयामिक पहल

योजनाले सडक पहुँचबाट टाढा रहेका ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई यातायात सञ्जालमा जोड्ने, व्यापार–व्यवसायमा गति ल्याउने र स्थानीय उत्पादन बजारमा पुर्‍याउने मार्ग खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय उत्पादनको भौतिक पहुँच नहुँदा रोकिएको आर्थिक चक्रलाई गतिशील बनाउने यो योजना प्रदेश सरकारले ‘परिवर्तनको आधार’का रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ।

राजनीतिक सन्देश पनि गहिरो

शिलान्यासको यो क्षण मधेसको राजनीतिक–भौगोलिक समावेशीताको दृष्टिकोणले पनि अर्थपूर्ण छ। संघीय सरकारले मधेसमा लगानी गर्दै अगाडि बढ्नु रणनीतिक सन्देश बोकेको देखिन्छ — जहाँ भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन, राजनीतिक दूरी मेटाउने प्रयास पनि समेटिएको छ।

निष्कर्ष

१२ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा ६४ सडक योजनाको एकैपटक शिलान्यास हुनु आफैँमा राजनीतिक संकल्प र प्रदेशगत समावेशी विकासको प्रतिबद्धताको प्रतीक हो। अबको मुख्य प्रश्न भनेको—योजना कार्यान्वयनमा देखिने ‘गति’ र ‘गुणस्तर’ नै हुनेछ, जसले मधेसको विकासको धरातललाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित पार्नेछ।