२२ जेठ, काठमाडौं । काभ्रे जिल्लाको साँगास्थित पतञ्जली योगपीठको नाममा खरिद भएको हदबन्दी जग्गा प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, मालपोत तथा गुठी संस्थानका कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको संलग्नता देखिएको दाबी गरिएको छ।

यो प्रकरणको मूल केन्द्रमा रहेका व्यक्ति हुन्, शालिग्राम सिंह। पतञ्जलिलाई विशेष छुटका आधारमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि त्यसलाई सट्टापट्टा र खरिदबिक्रीमार्फत महँगोमा बेच्नेसम्मको कार्य शालिग्रामकै पहलमा भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

शालिग्रामको ‘डिजाइन’ : नाफाका लागि बनाइएको सञ्जाल

मुनाफा वितरण नगर्ने सामाजिक उद्देश्यले दर्ता गरिएको महेन्द्रज्योति कम्पनीमार्फत पतञ्जलिले जग्गा खरिद गरे पनि, पछि त्यसै कम्पनीका नेपाल प्रमुख रहेका शालिग्राम सिंहले व्यावसायिक लाभका लागि त्यही जग्गा अवैध रूपमा सट्टापट्टा गरी महँगोमा बेचेको पाइन्छ।

शालिग्रामले पतञ्जलिका तर्फबाट सबै किसिमका कानुनी र प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार पाएका थिए। अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार, मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थान, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्ने उनको सञ्जालमार्फत यो कार्य सम्पन्न गरिएको हो।

राजनीतिक पहुँच र भूमिगत गतिविधि

धनुषाबाट उदाएका शालिग्राम सिंह पेशाले इन्जिनियर हुन् र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका उपाध्यक्ष समेत भइसकेका छन्। उनी नेपाली कांग्रेससँग निकट मानिन्छन् र विशेषगरी नेतृ सुजाता कोइरालासँग नजिकिएको बताइन्छ। कांग्रेस निकटता र पतञ्जलिको विश्वास जित्दै उनी त्यसका नेपाल प्रमुखसम्म पुगे।

तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले २०८१ सालमा सुरु गरेको अनुसन्धानका क्रममा जब उनलाई बयानका लागि बोलाइयो, उनी फरार भएका थिए। ‘शालिग्राम नै सम्पूर्ण कामको नाइके थिए,’ अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्, ‘तर जब हामीले सम्पर्क गर्न खोज्यौं, उनी पहिल्यै लापत्ता भइसकेका थिए।’

त्यसबेलाका सीआईबी प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीको नेतृत्वमा प्रारम्भिक सोधपुछ भएको थियो। पतञ्जलिका संस्थापक रामदेव र बालकृष्ण आचार्यले समेत सबै निर्णय शालिग्रामकै निर्देशनमा भएको बताएका थिए।

विदेशसम्म फैलिएको रकम ?

शालिग्रामले पतञ्जलिको नाममा खोलिएको खाताबाट २०७८ पुस २० गते ५ करोड रुपैयाँ मिटरब्याजमा लगानी गरेको आरोपसमेत लागेको छ। उनले प्राप्त लाभ वैध माध्यमबाट प्रयोग नगरेर विभिन्न देशमा लगानी गरेको आशंका गरिएको छ।

त्यस्तै, उनी अध्यक्ष रहेको बृहत्तर जनकपुर परिषद्मा समेत आर्थिक अनियमितताको आरोप छ। कार्यकाल सकिएपछि परिषद्को सरकारी गाडी फिर्ता नगरेको विषयले समेत विवाद निम्त्याएको थियो।

निष्कर्ष : भ्रष्टाचारको बहुआयामिक जालो

पतञ्जलीको नाममा सरकारी नियमको उल्लंघन गर्दै हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गाको व्यावसायिक कारोबार, त्यसमा शालिग्राम सिंहको योजनाबद्ध संलग्नता, र उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहसम्मको पहुँचमार्फत भएको भ्रष्टाचारको यो प्रकरण केवल व्यक्तिगत लाभको कथा होइन, राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोगको गम्भीर उदाहरण हो।

अब विशेष अदालतमा दायर मुद्दाबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ र कुन तहसम्मका व्यक्ति जिम्मेवार ठहरिन्छन् भन्ने विषय सम्पूर्ण मुलुकको नजरमा रहनेछ।