१३ चैत, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट कोरियाको ई–७ भिसा सम्बन्धमा भएको निर्णयप्रति चासो व्यक्त गरेको छ । गत १७ फागुनमा श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीलाई कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउन अनुमति गरी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
तर, नवनियुक्त श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सो कार्यविधि वेबसाइटबाट हटाउन लगाएर यसबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन सहसचिव गोविन्द्रसाद रिजालको नेतृत्वमा समिति नै बनाएका छन् । मंगलबार श्रममन्त्री अर्यालसँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताइयोङले भेटघाट गर्दै सरकारको निर्णय र नीतिप्रति जिज्ञाशा राखेका हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजदूतले कोरियाको रोजगारीका सम्बन्धमा नेपालभित्र कुनै विवाद नहोस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको बताएका थिए । ‘सञ्चारमा माध्यममा ई ७ भिसासम्बद्ध निर्णयहरुका बारेमा कुरा आएका छन्,’ राजदूत योङको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक अधिकारीले भने,‘यसले हाम्रो श्रम कूटनीतिमा असर नपरोस् भन्नेमा हामी चिन्तत छौं ।’
जवाफमा श्रममन्त्री अर्यालले आफूले सो विषयमा अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको जवाफ दिएका थिए । उनले कामदारको अधिक हित र सुरक्षा नै आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । मन्त्री अर्यालले ईपीएस प्रणाली र ई–७ भिसा प्रणालीलाई एकीकृत रुपमा आवद्ध गरी कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन सकिने/नसकिनेबारे समेत जिज्ञासा राखेका थिए । सम्भव भए तत्काल अघि बढ्न उनको प्रस्ताव थियो ।
राजदुत योंग यी दुई प्रणालीलाई आवद्ध गराउन तत्काल सम्भव नहुने जानकारी दिएका छन् । ‘दुई प्रणालीलाई आवद्ध गरेर श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्न समय लाग्छ,’ राजदूत योंगले मन्त्री अर्याललाई भनेका छन्,‘ कोरिया जाने कुनैपनि नेपाली श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्नेतर्फ हाम्रो पनि चासो हो ।’
कोरियाले हालसम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । तर, म्यानपावर व्यवसायीले ई–७ भिसा मार्फत कोरिया पठाइदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुसमा नै रोक्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले दाहालले ई–७ भिसालाई पनि ईपीएसमा आवद्ध गराउन दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै निर्माण गरेको मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
श्रमको वेबसाइटबाट हट्यो म्यानपावरमार्फत कोरिया र जापानमा श्रमिक पठाउने कार्यविधि
मन्त्रालयका अनुसार भेटमा द्विपक्षीय श्रम सम्बन्धका विभिन्न पक्षका बारेमा राजदूत योंगले जानकारीहरु दिएका थिए । नेपालबाट दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकको कोटा बढाउनेबारे दुईबीच छलफल भएको थियो । कोरियामा श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित, छरितो र पारदर्शी तुल्याउन थप सुधार गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।
मन्त्री अर्यालले कोरियाबाट फर्किएर पुनः परीक्षामा सहभागी भई रोस्टरमा रहेका नेपाली युवा तथा महिलाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारीमा लैजाने व्यवस्था गर्न राजदूत योगसँग मन्त्री अर्यालले आग्रह गरेका थिए ।
राजदूत योंगले कोरियामा कामदार लैजाने प्रणाली सबै मुलुकको हकमा समान रहेको, मागको तुलनामा आपूर्ति पक्ष धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ परेको बताएका थिए । उनले दुवै पक्षबाट विद्यमान प्रणालीको समीक्षा गर्दै थप सुधारका क्षेत्र पहिचान गरेर अगाडि जान कोरिया सरकार तयार रहेको जानकारी गराए ।
ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत नेपालमा कार्यरत मानव संशाधन कोरियामा संलग्न कोरियाली कर्मचारीलाई उचित र सहज कार्य वातावरणसहित उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने अवस्था बनाइराख्न नेपाल सरकारसँग सहयोग माग गरे । पछिल्लो समयमा कोरियाको रोजगारीका सम्बन्धमा भइरहेका विवादले कर्मचारीको सुरक्षामा प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री अर्यालले उचित कार्य वातावरण बनाउने र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । गत पुसमा कोरियाको सिप बिल्डिङका परीक्षार्थीले उत्पादनमुलक समूहको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नदिइएको भन्दै आन्दोलन गर्दा २ युवाको मृत्यु भएको थियो । यसपछि कोरियाले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाबारे पटक-पटक चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।