१३ चैत, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिदका क्रममा ठेक्का सम्झौता नै नभएको कम्पनीलाई करिब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।
टेरामक्स प्रविधि स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट उपकरण खरिद गर्ने र त्यही स्तरको सफ्टवेयर बनाउने भनी भेन्राइज सोलुसन्सले प्राधिकरणको ठेक्का पाएको थियो । तर उक्त प्रणालीसँग सम्बन्धित केही उपकरण नेपालमै खरिद भएको भन्दै नेपाली कम्पनी म्याक्स इन्टरनेशनलाई प्राधिकरणले करिब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।
‘नेपाली बजारमा यी उपकरण उपलब्ध छैनन्, नेपालीहरु यससँग सम्बन्धित सफ्टवेयर समेत बनाउन सक्दैनन् भन्ने अनुमानका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्कापट्टा भयो’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘तर छानिएकै कम्पनीले यी सामान मैले नेपाली बजारबाट खरिद गरेको हुँ भनी स्थानीय स्तरमा भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको देखियो । यो सरसर गलत भयो ।’
दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, तत्कालिन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भुक्तानीका लागि पटकपटक दबाब दिएपछि लेखाका कर्मचारीहरुले सम्झौता विपरीत रकम भुक्तानी गर्न नसकिने अडान लिएका थिए ।
टेरामक्स खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको आशंकासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसबारेमा अध्ययन गरिरहेको अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘शक्ति केन्द्र व्यवस्थापनका लागि करिव १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको आशंकामा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
प्राधिकरण स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजात अनुसार, २९ साउन २०७९ मा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक अच्यूतानन्द मिश्रले लेखा शाखामा २६.१९५ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाली बजारमा भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार, ३३ करोड २२ लाख रुपैयाँ नेपाली बजारमा भुक्तानी हुनुपर्ने थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आधा रकम भुक्तानी गर्ने भनी गतवर्ष नै करिब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । यो रकम अमेरिकी डलरको प्रचलित मूल्यमा हिसाब गरिएको हो ।
यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा म्याक्स इन्टरनेशनलका सञ्चालक अकवर हुसेनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘म काठमाडौं बाहिर विराटनगरमा छु । यसबारे अहिले केही भन्न चाहन्न ।’
दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, तत्कालिन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भुक्तानीका लागि पटकपटक दबाब दिएपछि लेखाका कर्मचारीहरुले सम्झौता विपरीत रकम भुक्तानी गर्न नसकिने अडान लिएका थिए ।
तर प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्यूतानन्द मिश्रले नेपालमै रकम भुक्तानी गर्ने भनी ठेक्कासम्झौता संशोधन भएको भन्दै भुक्तानीका लागि फेरि ‘आन्तरिक मेमो’ पठाएका थिए । त्यसपछि लेखा शाखाबाट रकम भुक्तानी भएको हो ।
विकल पनि जोडिदै
म्याक्स इन्टरनेशनल सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी ठेक्कापट्टासँग पनि जोडिदै आएको कम्पनी हो ।
म्याक्सलगायतका तीन कम्पनीको ‘कन्सोर्टियम’ वैशाख २०७८ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत भएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको ठेक्कामा जोडिएको थियो । उसले त्यतिबेला ७३ करोड ८८ लाख रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो ।
गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भएका बेला देशभरका एक हजार विद्यालयमा आईटी ल्याब बनाउने जिम्मेवारी पनि म्याक्स इन्टरनेशनल लगायतका तीन कम्पनीले पाएका थिए ।
यी कम्पनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र निर्वाचन आयोगलाई प्रिन्टिङ प्रेस उपलब्ध गराउने काममा पनि मुछिएका थिए । यीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक, सर्वोच्च अदालतको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापनाको जिम्मा पनि म्याक्स इन्टरनेशनलले पाएको थियो ।
अख्तियार सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्र लगायतका सरकारी निकायमा हुँदा उनले म्याक्स इन्टरनेशनललाई नै सबैभन्दा बढी ठेक्कापट्टाको काम दिलाएका थिए ।
त्यही सिलसिलामा टेरामक्स प्रणाली खरिदको ठेक्कापट्टामा नै नजोडिएको म्याक्स इन्टरनेशनललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भुक्तानी दिएको उसले बतायो ।
अख्तियारको उक्त स्रोतले भन्यो, ‘यो कारोबारपछि टेरामक्स अनियमिततामा विकल पौडेल पनि संलग्न रहेछन् भन्ने कोणबाट पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।’
लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएपनि उपकरण खरिदबापत नेपालमा रकम भुक्तानी गर्ने भनी सम्झौता भएको थिएन ।
हार्डवेयर खरिद बापतको ४८ प्रतिशत रकम नेपालबाट लेबनान पठाउने सहमति भएको थियो भने सफ्टवेयर निर्माणपछि ५२ प्रतिशत रकम नेपालमा भुक्तानी गर्ने भनी सम्झौता भएको थियो ।
पछि भेन्राइज सोलुसन्सले नेपाली बजारबाट नै उपकरणहरु खरिद गरेको भनी म्याक्स इन्टरनेशनललाई भुक्तानी दिनु भनी प्राधिकरणलाई चिठी लेखेको थियो ।
यसअघि लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनीले आफूले तिर्नुपर्ने भन्सार राजस्व करिब ३३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भुक्तानी गराएको थियो । प्राधिकरण र भेन्राइजबीच भएको सम्झौतामा ‘करसम्बन्धी सबै दायित्व ठेक्का पाउने पक्षको हुने’ उल्लेख थियो ।
भेन्राइजले स्वीचिङ, नेटवर्किङ, हार्डवर्किङ र कम्प्युटर सम्बन्धी उपकरण विदेशबाट ल्याएको थियो । ती सामानहरुको अस्वभाविक मूल्य कायम गरेको देखेपछि त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयले त्यसबारे छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
टेरामक्सको सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो भवनमा आइसकेपछि लामो समय त्यो क्लियरेन्स भएको थिएन । सामान छुटाउन ठेकेदार वा उसका एजेन्ट भन्सार कार्यालयमा जानुपर्नेमा दूरसञ्चार प्राधिकरणकै केही कर्मचारीहरुले बारम्बार सामानबारे चासो राखेका थिए ।
प्रधिकरणले कर भुक्तानी गरे पनि भन्सार कार्यालयले जारी गरेको बिजकमा ठेकेदार भेन्राइज सोलुसन्सको नाम छ । तर काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय समेत नराखेको उक्त कम्पनीको ठेगाना कमलादी लेखिएको छ भने फोन नम्बर प्राधिकरण कार्यालयकै राखिएको छ ।
टेरामक्सका यी उपकरणबारे विमानस्थल भन्सारले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, अख्तियार र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू)मा पत्राचार गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका कर्मचारीले भन्सारमा पुगेर यसबारे अनौपचारिक अध्ययन गरेका थिए ।