१९ भदौ, काठमाडौं । पूर्वसभामुख एवं माओवादी नेता अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा ‘निर्णय सुनाउने’ मिति पटकपटक सारेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला नै अनिर्णित बनाएको छ ।
१२ वैशाख, २०८१ मा पछिल्लोपटक सुनुवाइ गरी डेढ महिनापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको संवैधानिक इजलासले यसबीचमा पटकपटक मिति सारेको हो । निर्णय सुनाउने मिति दुई पटक सारेर १२ भदौमा अन्तिम पटक मिति तोकिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले १२ भदौमा पनि निर्णय दिन सकेन । त्यो दिन ‘निर्णय सुनाउने मिति सरेको’ भनी व्यहोरा उल्लेख गरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यसपछि नयाँ मिति तोक्न सकेको छैन ।
१९ असोज, २०८१ मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अवकाश हुदैछन् । सर्वोच्च अदालतले १८ असोजभित्र निर्णय सुनाउन नसकेमा फेरि सुरुदेखि नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने इजलासमा रहेका कुनै न्यायाधीशले अवकाश पाएमा मुद्दाको फेरि सुरुबाटै सुनुवाइ हुने गर्छ ।
अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अघिदेखि न्यायाधीशहरु इजलासमा नजाने र मुद्दा नहेर्ने प्रचलन छ । यो एक महिनामा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सापकोटा विरुद्धको मुद्दा टुंग्याउन अनिच्छा देखाए भने फेरि मुद्दा सुरुदेखि नै सुनुवाइ थाल्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले ९ असोजका लागि निर्णय सुनाउने गरी पछिल्लोपटक मिति तोकिएको बताए । तर सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा रहेको पेशी सूची प्रणालीमा भने १२ भदौपछिको मिति अद्यावधिक भइसकेको छैन ।
पूर्वसभामुख सापकोटा जोडिएको विषय के हो ?
आफ्नो पतिको हत्यामा सापकोटासमेत संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखी काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले ८ मंसीर, २०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
१२ वर्षको अवधिमा उनको मुद्दा हेरेका आठ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । सुनुवाइ भएर पनि पटकपटक सरेको मुद्दाको फैसला प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अवकाश हुने बेलामा अनिश्चित बनेको हो ।
रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार पूर्णिमाया लामाका पति अर्जुन लामा काभे्रको श्रीकृष्ण माविबाट १६ बैशाख २०६२ मा अपहरणमा परेका थिए । असारको दोस्रो सातातिर बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा उनको हत्या भयो । जमिनमा गाडेको अवस्थामा पछि शव फेला परेको थियो ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पूर्णिमाया जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीमा पुगिन् । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटना हेर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गर्यो । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिन् । सर्वोच्च अदालतले २७ फागुन, २०६४ मा निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश दिएको थियो ।
त्यो आदेपछि बल्ल किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । किटानी जाहेरीमा माओवादी नेता अग्नि सापकोटाको समेत नाम थियो । उनको नाममा प्रहरीले पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको थियो । पूर्जीमा सापकोटा, सूर्यमान दोङ लगायत ६ जनाको नाम छ । जाहेरी दर्ता भएपनि अनुसन्धानको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त भए । उनको सरकारले १२ साउन, २०६९ राजनीतिक प्रकृतिको घटना भएको र त्यसवारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीमा रहेको फाइल तामेलीमा निर्देशन दिने निर्णय गर्यो ।
त्यही निर्णयलाई टेकेर असोज, २०६९ मा प्रहरीले अनुसन्धानको फाइल तामेलीमा राख्यो । प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने अनुसन्धानको विषयमा मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरेर न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको भनी पूर्णिमायाले फेरि कानूनी लडाइ सुरु गरिन् ।
पूर्णिमायाले फेरि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखी निवेदन दिइन् । अनि सापकोटाको नियुक्ति विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा अरु रिट निवेदन दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेन, तर अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन आदेश दियो ।
सर्वोच्चले जाहेरीका बारेमा हरेक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी प्रहरीलाई आदेश दियो । त्यही निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
@अनलाइनखबर